अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी ठेक्का प्रक्रिया र बजेट खर्चको निगरानी प्रणाली अझ कडा बनाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न विकास आयोजनामा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र मापदण्ड उल्लङ्घनका घटनामा बढोत्तरी देखिएपछि अख्तियारले ‘विशेष अनुगमन सेल’ गठन गरेको हो। यस सेलले अहिले ३७ ठूला आयोजना र १२ वटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार धेरैजसो ठेक्का सम्झौतामा प्राविधिक मूल्यांकन बिना नै निर्णय हुने गरेको तथ्य खुलेको छ। अबदेखि हरेक ठेक्कामा गुणस्तर मापन र प्राविधिक मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनेछ।
अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक पारदर्शिता बिगारिरहेको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ताले भने, “अहिले हामी कागज हेर्नेभन्दा पनि मैदानमा जाने नीति लिएका छौं।” यस सँगै प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक प्रमुखहरूलाई पनि चेतावनी दिइएको छ। यसबाहेक, ठेक्का कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र अनावश्यक अग्रिम भुक्तानी लिने निकायहरूमा कारबाही अघि बढाउने तयारी भएको छ। आयोगले डिजिटल अनुगमन प्रणालीको प्रयोग सुरु गर्दै ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ।
यस अभियानले प्रशासनिक संयन्त्रमा कडाइ ल्याउने र आम जनतामा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। केही ठेकेदार संघले भने यो कदमलाई ‘अत्यधिक हस्तक्षेप’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। तर, नागरिक स्तरमा भने अख्तियारको यो सक्रियता स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिइएको छ।
