गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अबदेखि दैनिक प्रशासनिक प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। यो निर्णय पछिल्लो समय बढ्दो सुरक्षा चुनौती, अवैध ओसारपसार र जनगुनासोको संख्यालाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो। प्रतिवेदनमा हरेक जिल्लाको प्रशासनिक गतिविधि, विवाद, प्राकृतिक विपद् स्थिति, शान्ति सुरक्षा अवस्था र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे विवरण रहनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यसले अब स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बस्न नपाउनेछ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “अब कुनै पनि जिल्लाको स्थिति बुझ्न हामीलाई रिपोर्ट आउन पर्खिनु पर्दैन, हरेक साँझ डेटा सीधा प्रणालीमा अद्यावधिक हुन्छ।” यससँगै मन्त्रालयले सबै सिडिओ कार्यालयमा अनलाइन पोर्टल प्रणाली लागू गरेको छ। यस पोर्टलमार्फत मन्त्रालयले हरेक जिल्ला प्रमुखको प्रदर्शन मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ।
यस प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने र समयमै निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। तर, कतिपय सिडिओहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले कामको चाप बढाएको गुनासो गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति र तालिमको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ। प्रशासनिक सुधार अभियानको यो चरणले नागरिकले भोग्दै आएका ढिलाइ र औपचारिकता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
