मुख्य राजनीतिक दलभित्र फेरि असन्तुष्टि बढेको छ ।
केही नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वमाथि निर्णयप्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदै आलोचना गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र युवा नेताहरूले महाधिवेशनको तयारी सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
“दलको नाममा केही व्यक्ति मात्रै निर्णयकर्ताजस्तो व्यवहार गर्छन्,” एक केन्द्रीय सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भने ।
सत्तारुढ दल भित्र पनि मन्त्रीहरूको असन्तुलित कामको आलोचना हुन थालेको छ ।
सांसदहरू भन्छन्— “सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन, विकासभन्दा भेटघाट र भाषणमै सीमित छ।”
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने “सरकार निरन्तर काममा छ, आलोचना स्वाभाविक हो” भनेर जवाफ दिएको छ ।
प्रदेश स्तरमा पनि नेताहरूबीच गुटबन्दी बढ्दै गएको छ ।
जनताले चुनावी आशा पुरा नभएको गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौंकी सविता श्रेष्ठ भन्छिन्— “हामीले रोजेका नेता फेरि पुरानै गल्ती गर्दैछन्।”
राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आचार्यका अनुसार “दलबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थले नीति कमजोर पारेको हो।”
दलहरू अब निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आ–आफ्नो गुट बलियो बनाउन व्यस्त देखिन्छन् ।
तर नेतृत्वले अझै जनतालाई विश्वास दिलाउने कदम चालेको छैन ।
“विश्वास फर्काउन समय छैन,” आचार्य भन्छन्, “अब ठोस परिणाम चाहिन्छ।”
राजनीति फेरि परिचित चक्रमा फसेको छ भन्ने जनमत बलियो बन्दै गएको छ ।
