सरकारले नागरिक गुनासो आयोगलाई पुनर्संरचना गर्दै अब ‘प्रत्यक्ष सुन्ने प्रणाली’ लागू गरेको छ। अब नागरिकले अनलाइन वा फोनमार्फत आफ्नो गुनासो सीधा आयोगमा पठाउन सक्नेछन्।
आयोगले साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि आयोगमा ६ महिनासम्म अध्यक्ष नहुँदा काम प्रभावित भएको थियो।
अब नयाँ नेतृत्वसँगै आयोगले स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष निगरानी टोली पठाउने तयारी गरेको छ।
नागरिकको अधिकार संरक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
