प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ प्रशासनिक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ।
योजनाअनुसार अब सबै मन्त्रालयमा ‘Digital Monitoring System’ लागू गरिनेछ।
यसबाट हरेक फाइलको स्थिति अनलाइन हेर्न सकिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो योजना तत्काल लागू गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले भने, “अब कागज होइन, पारदर्शिता हाम्रो नीतिको मर्म हो।”
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि ढिलासुस्ती घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सचिवालयका अधिकारीले सबै कार्यालयमा तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन्।
योजनाको पहिलो चरण माघदेखि सुरु हुनेछ।
जनताले पनि अब अनलाइनमार्फत उजुरी गर्न सक्नेछन्।
सरकारले यसलाई प्रशासनिक क्रान्ति मानेको छ।
