राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पुनः मौन असहमति देखा परेको छ। हालै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा केही राजनैतिक नियुक्ति रोकिएको विषयले सम्बन्ध तिक्त बनेको हो।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरका निर्णय अनुमोदन नगर्ने अडान लिएका छन्।
सरकार निकट नेताहरूले भने राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
यो विवादले राजनीतिक वृत्तमा संवैधानिक व्याख्या पुनः आवश्यक भएको चर्चा बढाएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारले भने वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने संकेत दिएको छ।
