प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रको हस्तक्षेप बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार अधिकार प्रदेशमा सर्ने कुरा भए पनि बजेट र जनशक्ति केन्द्रकै नियन्त्रणमा रहेको प्रदेश प्रमुखहरूले बताएका छन्।
प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय आयोग पुनर्गठनको माग गरेका छन्।
काठमाडौँस्थित संघीय मामिला मन्त्रालयले भने अधिकार सन्तुलित रूपमा बाँडिएको दाबी गरेको छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार संघीयतालाई सफल बनाउन नीतिगत स्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्ति दुवै आवश्यक छन्।
