सर्वोच्च अदालतले सवारी कर माफी दिने सम्बन्धी सरकारको निर्णय अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको छ।
नागरिक अभियन्ता समूहले दाखिल गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
रिटमा भनिएको थियो — “यो निर्णय असमान र राजस्व ह्रास गर्ने किसिमको छ।”
न्यायाधीशद्वय इन्द्रमणि पोखरेल र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारसँग १५ दिनभित्र कारण पेस गर्न भनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने यो कदम आर्थिक गतिविधि सहज बनाउनका लागि गरिएको थियो।
तर, अदालतको आदेशपछि निर्णयको कार्यान्वयन रोकिएको छ।
अदालतले “राजस्व नीति जनहितमा हुनुपर्छ” भन्दै टिप्पणी गरेको छ।
यस प्रकरणको अर्को सुनुवाइ कार्तिक २९ गते हुनेछ।
