काठमाडौं — सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने भन्दै नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ। तर नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै यसको प्रभाव विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबीच मात्र सीमित नरही एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न बनेर उठेको छ—सरकारले साना कन्सल्टेन्सीलाई संरक्षण गर्न खोजेको हो कि ठूलो पूँजी भएका कन्सल्टेन्सीलाई बजारमा अझ बलियो बनाउने बाटो खोलिदिएको हो?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। शाखा सञ्चालन गर्दा पनि थप धरौटीको व्यवस्था छ। साथै वार्षिक नवीकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य नियामकीय मापदण्डसमेत तोकिएका छन्। नेपालमा करिब १ हजार ५ सय कन्सल्टेन्सी दर्ता भएकोमा शिक्षा मन्त्रालयमा ९ सय २४ मात्र नवीकरण भएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ।
नियमन आवश्यक छैन भन्ने होइन। विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने, झुटा आश्वासन दिने, आर्थिक ठगी गर्ने वा गैरजिम्मेवार काम गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि कडा कारबाही हुनैपर्छ। तर गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने नाममा सबै व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक धरौटीको एउटै डण्डा लगाउनु कति न्यायोचित हो? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी सामान्य रकम होइन। कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी, घरभाडा, प्रविधि, तालिम, कर तथा दैनिक सञ्चालन खर्च धानिरहेका व्यवसायीका लागि यति ठूलो रकम लामो समयसम्म धरौटीका रूपमा रोकिँदा व्यवसायको कार्यशील पूँजीमै असर पर्न सक्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर के हुन सक्छ?
साना कन्सल्टेन्सी बन्द हुने, केही ठूला संस्था मात्र बजारमा टिक्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने।
यदि नियमावलीको आर्थिक भारका कारण साना संस्था विस्थापित हुँदै गए भने त्यसको लाभ कसलाई पुग्छ? स्वाभाविक रूपमा ठूलो पूँजी, ठूलो नेटवर्क र धेरै शाखा भएका संस्थाले बजारमा थप हिस्सा लिन सक्छन्। त्यसैले अहिले उठिरहेको प्रश्न कसैलाई संरक्षण गरिएको छ भन्ने आरोपभन्दा पनि नियमावलीको संरचनाले व्यवहारमा कसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने हो।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि पनि यही विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले २५ लाख धरौटी, भौतिक पूर्वाधार, वार्षिक नवीकरण र वर्गीकरणलगायतका प्रावधानले व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
अझ अर्को विरोधाभासपूर्ण प्रश्न ‘Study in Nepal’ सँग जोडिन्छ।
सरकार एकातर्फ नेपाललाई विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्य बनाउने अभियान चलाइरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्य बनाउने उद्देश्यसहित अभियान अघि बढाइरहेका छन्।
तर अर्कोतर्फ नेपालमा विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थामाथि यस्तो आर्थिक र प्रशासनिक भार थपिँदै गएको छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—सरकारको वास्तविक नीति के हो? विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने कि व्यवस्थित रूपमा विदेश पठाउने? कि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा विकास गरेर विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउने?
यदि विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउने हो भने नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजको गुणस्तर, रोजगारी, अनुसन्धान, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार्ने ठोस योजना चाहिन्छ। केवल कन्सल्टेन्सीलाई कडा नियम लगाएर विद्यार्थीको विदेश जाने चाहना रोकिने अवस्था देखिँदैन।
अर्कोतर्फ, यदि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनमा पठाउने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने हो भने कन्सल्टेन्सीलाई अपराधीको नजरले होइन, जिम्मेवार शैक्षिक सेवा प्रदायकका रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।
विद्यार्थीको पैसा सुरक्षित गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटीभन्दा पनि विद्यार्थी सुरक्षा कोष, अनिवार्य बीमा, डिजिटल भुक्तानी, पारदर्शी शुल्क प्रणाली, अनिवार्य करार, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र र गलत सूचना दिने संस्थामाथि कडा आर्थिक तथा कानुनी कारबाही बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। केही व्यवसायीले पनि विद्यार्थी कल्याण कोष वा यस्तै वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
नियमनको नाममा साना कन्सल्टेन्सीको व्यवसाय नै संकटमा पार्ने हो भने त्यसले विद्यार्थीको हित कसरी गर्छ?
सानालाई विस्थापित गरेर ठूलो बनाउने बजार कुनै पनि अर्थमा विद्यार्थीमैत्री बजार हुन सक्दैन।
प्रतिस्पर्धा घटेपछि सेवा शुल्क बढ्न सक्छ, विद्यार्थीका विकल्प सीमित हुन सक्छन् र एउटै प्रकारका ठूला संस्थाको प्रभाव बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले नियमावली कार्यान्वयन गर्दा यसको वास्तविक प्रभावको अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ—यो नियमावली विद्यार्थीको हितका लागि हो कि व्यवसायको आकारका आधारमा बजार छान्ने नीति?
गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरौँ। विद्यार्थी ठग्नेलाई जेलसम्म पुर्याऔँ। झुटा प्रचार र भ्रामक सूचनामाथि प्रतिबन्ध लगाऔँ। तर इमानदार रूपमा वर्षौँदेखि सेवा दिँदै आएका साना कन्सल्टेन्सीलाई केवल ठूलो धरौटीका कारण व्यवसायबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना नगरौँ।
सरकारले ‘Study in Nepal’ भन्ने नारा लगाइरहँदा नेपालका विद्यार्थी भने विदेश जाने बाटो खोजिरहेका छन्। कन्सल्टेन्सीहरू उनीहरूलाई बाटो देखाइरहेका छन्। अब सरकारकै नीति भने विद्यार्थीलाई रोक्ने हो कि सुरक्षित रूपमा पठाउने हो, अथवा नेपालमै रोक्ने वातावरण बनाउने हो—स्पष्ट हुनैपर्छ।
किनभने नारा एउटा दिशामा र नियमावली अर्को दिशामा हिँड्यो भने शिक्षा क्षेत्रले गन्तव्य भेट्दैन।
नियमन चाहिन्छ, तर विस्थापन होइन।
विद्यार्थी संरक्षण चाहिन्छ, तर प्रतिस्पर्धा समाप्त गरेर होइन।
ठूला संस्थालाई अवसर चाहिन्छ, तर सानाको अस्तित्व मेटाएर होइन।
अन्ततः सरकारलाई एउटै प्रश्न—
“यो नियमावली लागू भएपछि विद्यार्थी, साना कन्सल्टेन्सी र समग्र शिक्षा क्षेत्रले के पायो?”
