डलर कार्डबाट भौचर खरिददेखि परीक्षा केन्द्रको भूमिकासम्म उठे गम्भीर प्रश्न, विगतदेखिकै फरेन्सिक अडिटको माग
काठमाडौं — वैदेशिक अध्ययनको सपना बोकेर Pearson Test of English (PTE) परीक्षा दिने हजारौँ नेपाली विद्यार्थीको भीड बढ्दै जाँदा परीक्षा शुल्क र भौचर कारोबारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी भौचर खरिदमा प्रयोग हुने भुक्तानी प्रणाली, व्यक्तिगत डलर कार्डको सम्भावित प्रयोग, परीक्षा केन्द्र र शैक्षिक परामर्श संस्थाबीचको सम्बन्ध तथा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्वको विषयले शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
PTE परीक्षा भौचरको कारोबारमा पारदर्शिता नभएको र वैधानिक बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट विदेशी मुद्रा प्रयोग गरी भौचर खरिद तथा बिक्री भइरहेको हुन सक्ने आशंकाले सम्बन्धित सरकारी निकायको तत्काल छानबिन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आधिकारिक बैंकिङ प्रणाली कि डलर कार्डको बाटो?
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा शुल्क भुक्तानीका क्रममा विदेशी मुद्रा प्रयोग र बैंकिङ प्रक्रियासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रचलित व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बजारमा व्यक्तिगत डलर कार्ड वा अन्य माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा PTE भौचर खरिद गरी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने गरेको भन्ने गुनासो र आशंका सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले प्रचलित विदेशी विनिमय तथा करसम्बन्धी कानुनविपरीत कारोबार गरेको पुष्टि भएमा त्यसले राज्यको राजस्व र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले कुन माध्यमबाट कति भौचर खरिद भए, त्यसको भुक्तानी कसरी भयो र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क पूर्ण रूपमा बुझाइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ।
यो विषयमा विगतका सबै कारोबारको बैंकिङ विवरण, विदेशी मुद्रा सटही तथा परीक्षा बुकिङको अभिलेख एकीकृत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।
परीक्षा केन्द्रमाथि पनि प्रश्न : भौचरको स्रोत कसले जाँच्ने?
नेपालमा विभिन्न संस्थामार्फत PTE परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। तीमध्ये Alfa Beta Institute, Kathmandu College of Management (KCM), Chitwan Medical College (CMC), The British College (TBC) र Mid-Valley International College लगायतका परीक्षा केन्द्रमा दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीले परीक्षा दिने गरेका छन्।
यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ—विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने भौचरको स्रोत र वैधानिकताबारे परीक्षा केन्द्रको जिम्मेवारी के हो?
यदि कुनै भौचर शंकास्पद वा कानुनविपरीत माध्यमबाट खरिद भएको पुष्टि हुन्छ भने त्यस्तो भौचर स्वीकार गर्ने प्रक्रियाबारे पनि अनुसन्धान आवश्यक हुने कानुन तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ। यद्यपि, कुनै पनि परीक्षा केन्द्र वा संस्थाको संलग्नता वा गलत काम अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।
परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्था र वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने व्यवसायमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध भएमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन? भन्ने प्रश्नसमेत सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्।
कन्सल्टेन्सी र परीक्षा केन्द्रबीचको सम्बन्धमाथि पारदर्शिताको माग
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय र भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालनको व्यवसाय एउटै व्यावसायिक समूह वा सम्बन्धित पक्षको नियन्त्रणमा हुँदा विद्यार्थीको छनोट, परीक्षा सेवा र वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी व्यापारिक हित एकअर्कासँग गाँसिन सक्ने जोखिम देखिन्छ।
यसले विद्यार्थीलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसँगै बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विषय पनि जोडिएको छ।
सरोकारवालाहरूले अब परीक्षा केन्द्र, भौचर आपूर्ति गर्ने पक्ष र शैक्षिक परामर्श संस्थाबीचको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विद्यार्थी सेवा हो कि विद्यार्थीमाथि केन्द्रित बहुआयामिक व्यापार? भन्ने प्रश्नको जवाफ पारदर्शी प्रणालीबाटै दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक पहुँच र नियामक कमजोरीको आशंका
वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा र वैदेशिक शिक्षा व्यवसायमा राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र नियामक निकायको कमजोर अनुगमनले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिएको हुन सक्ने आशंका पनि उठाइएको छ।
सरकारले परीक्षा केन्द्र सञ्चालन र नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाउँदै आए पनि ती मापदण्ड वास्तविक कारोबारको आकार र सम्भावित वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ।
ठूलो आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा सामान्य धरौटी र कमजोर अनुगमन मात्रै पर्याप्त हुन्छ? भन्ने प्रश्न अब शिक्षा मन्त्रालय र नियामक निकायसामु तेर्सिएको छ।
विगतदेखिकै फरेन्सिक अडिट हुनुपर्छ
यो प्रकरणमा आशंका मात्र होइन, तथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको माग छ। उनीहरूले पछिल्ला केही महिनाको कारोबार मात्र नभई नेपालमा PTE परीक्षा सञ्चालन सुरु भएदेखि भएका प्रमुख भौचर कारोबारको फरेन्सिक अडिट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा विशेषगरी यी विषयमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ—
PTE भौचर खरिदका लागि प्रयोग भएका बैंकिङ तथा विदेशी मुद्रा स्रोतको परीक्षण
व्यक्तिगत डलर कार्डबाट ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कारोबार भएको वा नभएको छानबिन
परीक्षा बुकिङ र भौचर खरिदको डिजिटल अभिलेख परीक्षण
परीक्षा केन्द्र र भौचर आपूर्तिकर्ताबीचको व्यावसायिक सम्बन्धको समीक्षा
राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा शुल्कको पूर्ण हिसाब परीक्षण
कानुनविपरीत कारोबार पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व, ब्याज र जरिवाना असुली
यदि अनुसन्धानबाट राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन वा अन्य वित्तीय अपराध पुष्टि भएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
अब राज्यका निकायको परीक्षा
PTE भौचर कारोबारमाथि उठेका यी प्रश्नको जवाफ अब आरोप–प्रत्यारोपले होइन, तथ्य र अनुसन्धानले दिनुपर्ने देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लगायतका निकायले समन्वयात्मक अनुसन्धान गरे मात्रै वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ।
विदेशमा उज्ज्वल भविष्य खोजिरहेका विद्यार्थीलाई सेवा दिने नाममा उनीहरूको आवश्यकतालाई अनियन्त्रित व्यापारको माध्यम बनाइएको छ कि छैन? राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिरहेको छ कि छैन? र परीक्षा प्रणाली साँच्चिकै पारदर्शी छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब ढिलो भइसकेको छ।
यदि सबै कारोबार कानुनसम्मत छन् भने सम्बन्धित संस्था र निकायले पारदर्शी रूपमा तथ्य सार्वजनिक गरेर आशंका हटाउनुपर्छ। तर अनियमितता भेटिएमा राज्यले सानो कारबाहीमा सीमित नभई विगतदेखिकै हिसाब खोज्नुपर्छ।
किनकि विद्यार्थीको सपना कुनै वस्तु होइन, र राज्यको राजस्व कसैको निजी व्यापारको मूल्य पनि होइन।
