ठूला कन्सल्टेन्सीको दबाबमा बालेन सरकार?

सानामाथि कडाइ, ठूलाको ‘नम्बर गेम’माथि सरकार किन मौन?

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा परामर्श तथा विद्यार्थी recruitment को क्षेत्रमा नयाँ नियमावली लागू भएपछि बहस फेरि चर्किएको छ। सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे पनि यसको कार्यान्वयनले साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीलाई बढी दबाबमा पार्ने र ठूलो पूँजी तथा ठूलो नेटवर्क भएका कन्सल्टेन्सीलाई बजारमा थप बलियो बनाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नियमन आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन। विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने, झुटा आश्वासन दिने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने, आर्थिक ठगी गर्ने वा गैरजिम्मेवार ढंगले विदेश पठाउने संस्थामाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। तर नियमनको मूल उद्देश्य गलत काम गर्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हुनुपर्नेमा सबै कन्सल्टेन्सीलाई एउटै आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थोपर्ने हो भने त्यसले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका साना तथा मझौला संस्थालाई नै बजारबाट बाहिर धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

अहिलेको मुख्य समस्या कन्सल्टेन्सी ठूलो वा सानो हुनु होइन, विद्यार्थीलाई कसरी counselling गरिन्छ भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा परामर्शको उद्देश्य विद्यार्थीलाई केवल विदेशको कुनै कलेजमा admission गराउनु होइन। विद्यार्थीको शैक्षिक पृष्ठभूमि, रुचि, क्षमता, आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन career goal बुझेर उपयुक्त course, university र destination छनोट गर्न सहयोग गर्नु वास्तविक career counselling हो। तर ठूलो संख्यामा विद्यार्थी recruitment गर्ने प्रतिस्पर्धामा counselling नै admission processing मा सीमित हुँदै गएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

केही ठूला कन्सल्टेन्सीले हजारौँ विद्यार्थी विदेश पठाउने क्षमतालाई आफ्नो सफलता र बजार प्रभावको आधार बनाइरहेका छन्। ठूलो संख्यामा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्नु आफैंमा गलत होइन। तर विद्यार्थीको संख्या नै counselling को गुणस्तरको प्रमाण बन्न सक्दैन। हजारौँ विद्यार्थीलाई एउटै प्रकृतिको प्रक्रिया र सीमित समयमा counselling गरेर व्यक्तिगत career आवश्यकता कति बुझिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने समय आएको छ। विद्यार्थी कुनै admission number होइन, उसको भविष्य हो। त्यसैले सरकारले अब ‘कति विद्यार्थी पठाइयो’ भन्दा ‘कति विद्यार्थीलाई सही career decision लिन सहयोग गरियो’ भन्ने आधारमा consultancy को मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यसको विपरीत नेपालका धेरै साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सी सीमित स्रोत र सीमित जनशक्तिका बाबजुद विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग प्रत्यक्ष बसेर व्यक्तिगत counselling गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग ठूलो भवन, धेरै शाखा वा ठूलो advertising budget नहुन सक्छ। तर course selection, university selection, career planning, financial capacity र विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्थालाई ध्यान दिएर counselling गर्ने अभ्यास धेरै संस्थामा देखिन्छ। यस्ता संस्थालाई केवल आर्थिक क्षमताका आधारमा कमजोर ठान्ने होइन, उनीहरूको professionalism, counselling quality र ethical practice लाई नियमनको आधार बनाउन आवश्यक छ।

ठूला कन्सल्टेन्सीको अर्को महत्वपूर्ण विषय उनीहरूको बजार प्रभाव हो। ठूलो पूँजी, धेरै शाखा, ठूलो advertising budget र व्यापक network भएका संस्थाले स्वाभाविक रूपमा बजारमा बढी प्रभाव राख्छन्। तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आर्थिक शक्ति र policy-level influence अत्यधिक केन्द्रित हुँदै गएमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ। नीति निर्माण कुनै एक व्यवसायिक समूहको प्रभावमा होइन, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्, professional counsellor र समग्र शिक्षा क्षेत्रको हितलाई आधार बनाएर हुनुपर्छ। कुनै पनि समूहले नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पारेको आशंका भए त्यसको पारदर्शी अनुसन्धान र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक छ।

अझ गम्भीर विषय भनेको international language testing र student recruitment बीचको सम्भावित conflict of interest हो। IELTS, PTE, TOEFL लगायतका international tests विद्यार्थीको विदेश अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण आधार हुन्। Test preparation, test administration र student recruitment जस्ता भूमिकाहरू एउटै व्यावसायिक प्रभावभित्र अत्यधिक जोडिँदा पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। कुनै पनि test score मा अनुचित प्रभाव पार्ने, गलत आश्वासन दिने वा विद्यार्थीलाई test प्रणालीबारे भ्रमित गर्ने काम भएमा त्यसले एउटा विद्यार्थीलाई मात्र होइन, नेपालबाट जाने सम्पूर्ण विद्यार्थीको विश्वसनीयतालाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो सम्भावित conflict of interest लाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्न आवश्यक छ।

विद्यार्थीको documentation सम्बन्धी समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। विदेश अध्ययनका लागि financial documents, academic records, language test तथा अन्य कागजात अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। गलत सूचना, fabricated documents वा misleading counselling को प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित संस्थामाथि कडा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। विगतमा यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी तथा अनुसन्धानका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले सरकारले साना कन्सल्टेन्सीमाथि मात्र कागजी नियमन बढाउने होइन, ठूलो संख्यामा विद्यार्थी recruitment गर्ने संस्थाहरूको documentation practice, student complaints र overall compliance लाई पनि नियमित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

सरकारले एकातर्फ ‘Study in Nepal’ अभियानमार्फत नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि जाने वास्तविकतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छ भने उसलाई रोक्नु मात्र समाधान होइन। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ। विदेश जाने विद्यार्थीलाई भने सही सूचना, professional counselling र transparent recruitment मार्फत सुरक्षित र उपयुक्त education pathway उपलब्ध गराउनुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको नियमन one-size-fits-all’ हुनु हुँदैन। ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी recruitment गर्छ भने त्यससँगै ठूलो accountability पनि हुनुपर्छ। विद्यार्थीको संख्या धेरै भएका संस्थाको student complaint, documentation, counselling quality, refund practice, university relationship र compliance को अझ कडा monitoring हुनुपर्छ। साना संस्थालाई भने अनावश्यक आर्थिक बोझले बजारबाट विस्थापित गर्ने होइन, professional standards पूरा गर्न सक्षम बनाउने नीति आवश्यक छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सुधार गर्ने नाममा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मात्र आर्थिक भार थपेर ठूला संस्थाको बजार प्रभाव अझ बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउन सक्छ। विद्यार्थीको सुरक्षा गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मात्र पर्याप्त समाधान होइन। अनिवार्य student agreement, digital payment, transparent fee structure, student protection mechanism, professional counsellor certification, नियमित audit, complaint handling system र गलत counselling तथा documentation मा कडा आर्थिक तथा कानुनी कारबाहीजस्ता उपाय अझ प्रभावकारी हुन सक्छन्।

सरकारले अब स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ—education consultancy भनेको admission बेच्ने व्यवसाय हो कि career counselling गर्ने professional service? यदि यो professional service हो भने यसको मापदण्ड पनि विद्यार्थीको संख्या, शाखा वा भवनको आकारबाट होइन, counsellor को क्षमता, counselling को गुणस्तर, पारदर्शिता र विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीबाट निर्धारण हुनुपर्छ।

ठूला कन्सल्टेन्सीलाई बजारमा काम गर्ने अधिकार छ, तर ठूलो बजार हिस्सासँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ। त्यस्तै, साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीलाई पनि कानून पालना गर्नुपर्छ। तर कानून सबैका लागि समान भए पनि जोखिम र accountability को स्तरअनुसार monitoring proportional हुनुपर्छ। विद्यार्थीलाई ठूलो संख्यामा recruitment गर्ने संस्थाबाट राज्यले अझ बढी transparency र accountability माग्नु स्वाभाविक हुन्छ।

अन्ततः प्रश्न ठूलो कन्सल्टेन्सीलाई रोक्ने वा सानो कन्सल्टेन्सीलाई मात्र संरक्षण गर्ने होइन। प्रश्न हो—नेपालको international higher education recruitment market कसको हितमा चल्ने? विद्यार्थीको हितमा कि केवल ठूलो recruitment volume र व्यावसायिक शक्तिको आधारमा?

सरकारले गलत काम गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो। तर इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीलाई ठूलो आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझका कारण विस्थापित हुने अवस्था पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन। ठूलो भवन, धेरै शाखा र हजारौँ admission भन्दा सही counselling, सही information र विद्यार्थीको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी लाई शिक्षा परामर्शको वास्तविक मापदण्ड बनाइनुपर्छ।

बालेन सरकारका लागि अब मुख्य प्रश्न यही हो—नयाँ नियमावलीले नेपालका विद्यार्थीलाई बलियो बनाउँदैछ कि ठूलो पूँजी भएका कन्सल्टेन्सीलाई अझ बलियो बनाउने वातावरण तयार गर्दैछ?

नियमन चाहिन्छ, तर नियमनको परिणाम साना र ethical consultancy को विस्थापन र ठूलो संस्थाको बजार विस्तार बन्नु हुँदैन।