संविधान संशोधनबारे छलफल, दलहरूबीच सहमति खोज्दै बैठकहरू तीव्र

संविधान संशोधनबारे छलफल फेरि तीव्र बनेको छ ।
प्रदेश सीमांकन, प्रतिनिधित्व र नागरिकताको विषयमा दलहरूबीच लामो बहस भइरहेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षबीच आइतबार संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता र कानुनविद्हरू सहभागी थिए ।
स्रोतका अनुसार मुख्य विवाद “संविधानको मर्म नछेडी सुधार गर्ने” र “व्यवहारिक संशोधन” बीचमा छ ।
नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिहरूले “संविधान स्थिरता हो, बारम्बार संशोधन गलत सन्देश हो” भनेका छन् ।
तर मधेसवादी दलका नेताहरूले भने “संविधानले समान प्रतिनिधित्व नदिएसम्म असन्तोष रहिरहन्छ” भन्दै दबाब बढाएका छन् ।
बैठकमा प्रदेश सीमांकन पुनरावलोकन र केन्द्र–प्रदेश अधिकार स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका सचिवका अनुसार पहिलो मस्यौदा मंसिरभित्र तयार हुनेछ ।
युवा नेताहरूले संशोधन प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा नागरिक समाजले “संविधान हाम्रो पनि” अभियान सुरु गरेको छ ।
“संविधान कागज होइन, जनताको सम्झौता हो,” अभियानका संयोजक किरण श्रेष्ठले भने ।
राजनीतिक दलहरू अब आफ्नो रणनीति पुनर्समीक्षा गर्दैछन् ।
तर जनतालाई अझै ठोस जवाफ चाहिएको छ — कहिले र कस्तो संशोधन?
संविधानबारेको बहस फेरि नयाँ राजनीतिक अध्यायतिर उन्मुख देखिन्छ ।