स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रस्टाचारका घटनाले जनतालाई निराश पारेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार धेरै पालिकामा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी छैन ।
कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्का र बजेट वितरणमा मनपरी भएको उजुरी बढेको छ ।
तर संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग आयोग मौन देखिएको नागरिक समाजको आरोप छ ।
“हामीले उजुरी दिएका थियौं, तर छानबिन अहिलेसम्म भएन,” बारा जिल्लाकी नागरिक समाजकी सविता चौधरीले भनिन् ।
केही प्रमुख पालिकामा भने मेयरहरू आफैंजसरी खर्चको निर्णय लिने गरेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ताका अनुसार “प्राथमिक छानबिन भइरहेको छ,” तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि “स्थानीय राजा” भन्ने ह्यासट्याग ट्रेन्डमा छ ।
विकासका नाममा बजेट खर्च भए पनि जनतालाई ठोस सुविधा पुगेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “केन्द्रले जिम्मेवारी लिँदैन, स्थानीयले मनपरी गर्छन्।”
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको दौडले अनियमितता झन् बढाएको छ ।
मन्त्रालय स्तरमै सुधारको कुरा उठेपनि, कार्यान्वयन कमजोर छ ।
जनताले स्थानीय सरकारमाथि विश्वास घटाउँदै लगेका छन् ।
“हामीले चुनेका प्रतिनिधि नै भ्रष्ट भए भने विश्वास कसरी राख्ने?” एक वृद्धाले प्रश्न गरिन् ।
भ्रष्टाचारमाथिको मौनता अब राजनीतिक सन्देश बन्दै गएको छ ।
