नेपाल संघीय संरचनामा गएको सात वर्ष पुगिसक्यो। तर अझै पनि “प्रदेशले के गर्यो?” भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ।
संविधानले प्रदेशलाई अधिकार त दिएको छ, तर स्रोत र साधन भने केन्द्रकै हातमा छन्।
यो विरोधाभासकै बीच अहिले सातै प्रदेशले आफ्नो-आफ्नो पहिचान खोज्दैछन्।
कोशी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको चर्चा चलेको छ।
तर स्थानीय राजनीति र जग्गा विवादले योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा कृषि आधुनिकीकरणको अभियान चले पनि, उत्पादन बजारमा पुग्दा किसान घाटामा छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले नीति निरन्तरता नपाउँदा योजनाहरू आधा बाटोमै रोकिएका छन्।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट भए पनि खर्च दक्षता न्यून छ।
कागजमा परियोजना सम्पन्न देखिन्छ, तर फिल्डमा काम सुरु नै नभएको अवस्था छ।
लुम्बिनी प्रदेशले धार्मिक पर्यटनमा लगानी बढाएको छ, तर पूर्वाधारको अभावले पर्यटक बसाइ छोटो बनाइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा साहसी पर्यटन (adventure tourism) को सम्भावना छ,
तर स्थानीय निकायबीच समन्वय नहुँदा निजी लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दा, विकासका आँकडा अझै पनि देशकै अन्त्यमा छन्।
त्यहाँका जनप्रतिनिधि भन्छन् — “हामीसँग योजना छ, स्रोत छैन।”
प्रदेशहरूले अहिले जनताको नजिक सरकारको अनुभूति गराउने मौका पाएका छन्।
तर राजनीतिक स्वार्थ र पदको खेलले संघीयताको सार कमजोर बनाइरहेको छ।
प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा असहयोगको वातावरण देखिन्छ।
अहिले चाहिएको हो — नीतिको निरन्तरता, प्राविधिक जनशक्ति, र स्वच्छ राजनीतिक इच्छाशक्ति।
नेपालको संघीय यात्रा अझै प्रारम्भिक मोडमा छ।
तर प्रदेशहरूले स्थानीय सपना पूरा गर्न सक्ने शक्ति पाएका छन्।
यदि उनीहरूले पारदर्शिता, परिणाममुखी सोच र जनताको विश्वास जिते —
प्रदेश नै भविष्यमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको केन्द्र बन्न सक्छ।
