सर्वोच्च अदालतले मुद्दा लामो समयसम्म नटुंगिने प्रवृत्ति घटाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। अबदेखि पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिइनेछ र पाँच वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दाहरू अनिवार्यरूपमा सुनुवाइ सूचीमा राखिनेछन्। प्रधानन्यायाधीशले सोमबार सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै समयपालन र नजीर प्रणालीमा जोड दिएका छन्।
अदालतले सुनुवाइ ढिलो हुने मुख्य कारण रूपमा ‘तयारी असावधानी’ र ‘मुद्दा स्थगित गर्ने प्रवृत्ति’लाई पहिचान गरेको छ। नयाँ नियमावली अनुसार, एक मुद्दा अधिकतम तीनपटक मात्र स्थगित गर्न पाइनेछ। यसले न्यायिक कार्यसम्पादनमा शिस्त ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतले अब ‘इ–फाइल प्रणाली’ पनि सुरु गर्दैछ जसले कानुन व्यवसायी र अदालतबीचको दूरी घटाउनेछ। मुद्दा कहाँ, कुन चरणमा छ भन्ने विवरण सार्वजनिक पोर्टलमार्फत हेर्न सकिनेछ। कानुनविद्हरूले यो कदमले न्याय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने टिप्पणी गरेका छन्।
तर, कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको डिजिटल प्रणालीमा प्रविधि जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै तत्काल प्रशिक्षण माग गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले भने नयाँ प्रणालीमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
