न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि खाली रहेका न्यायाधीश पदमा १२ जना सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये ५ जना जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र ७ जना उच्च अदालतमा कार्यरत वरिष्ठ कानुन अधिकृत रहेका छन्। परिषद्ले यसपालि योग्यता, अनुभव र कार्यप्रदर्शनका आधारमा सिफारिस गरेको जनाएको छ।
यससँगै केही न्यायाधीशहरूको सरुवा पनि हुने भएको छ। प्रदेश अदालतहरूमा कार्य सन्तुलन गर्न र भार कम गर्न १८ जना न्यायाधीशको सरुवाको तयारी भइरहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
न्याय परिषद्का सदस्यले भने, “हामीले राजनीतिक सिफारिसभन्दा कार्यक्षमता र व्यवहारमा ध्यान दिएका छौं।”
सिफारिस सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ र अनुमोदन भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
न्याय प्रणालीमा लामो समयदेखि रिक्त पदका कारण मुद्दा ढिलो टुंग्याउने समस्या रहँदै आएको थियो।
नयाँ नियुक्तिले न्याय वितरणमा गति ल्याउने र प्रदेश स्तरमा जनताको पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
