मन्त्रिपरिषद्ले देशव्यापी प्रशासनिक ढाँचा पुनर्समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय सुधार आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व न्यायाधीश, अर्थविद् र प्रशासन विज्ञहरू समावेश गरिएका छन्। आयोगले ९० दिनभित्र प्रशासनको संरचना, कर्मचारी मनोबल, सेवा प्रवाह र दक्षता सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन समारोहमा भने, “हाम्रो प्रशासन अहिले पनि २० वर्षअघिको सोचमा अडिएको छ, अब प्रणालीगत परिवर्तन चाहिन्छ।”
आयोगले नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण र अनलाइन प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिने जनाएको छ।
कतिपय सरकारी कर्मचारी संघहरूले भने यो आयोग गठनलाई ‘राजनीतिक नियोजन’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
तर विशेषज्ञहरूले भने यसले दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आयोगको पहिलो बैठक यही साताभित्र हुने बताइएको छ।
