गृह मन्त्रालयको पहलमा देशका ५० भन्दा बढी जिल्लामा अनलाइन नागरिकता सेवा सुरु गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत नागरिकले आवेदन, विवरण संशोधन र ट्र्याकिङ सेवा डिजिटल रूपमा गर्न सक्नेछन्।
मन्त्रालयले यो सेवाले अनावश्यक लाइन र दलालीको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
सर्भर र प्रविधि परीक्षण भइसकेको र अब बाँकी जिल्लामा पनि मंसिरभित्र लागू हुने बताइएको छ।
सामान्य नागरिकले अब आफ्नो नागरिकता विवरण मोबाइलबाटै हेर्न सक्नेछन्।
तर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट अभावका कारण केही चुनौती रहने मन्त्रालयले स्वीकारेको छ।
युवाहरूले भने यो प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
