निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता मापदण्ड कडा बनाएको छ।
अब दल दर्ता गर्न कम्तीमा १० हजार सक्रिय सदस्य, देशका सबै प्रदेशमा शाखा र आर्थिक पारदर्शिता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
यसले साना र अस्थायी दलहरूलाई चुनौती दिने देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ताले भने, “दल धेरै हुनु लोकतन्त्रको लक्षण हो, तर अनियमित दल प्रणालीको भार हो।”
कतिपय दलहरूले यो निर्णयलाई दमनकारी भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले राजनीतिक शुद्धता ल्याउनेछ तर प्रत्यक्ष असर साना दलहरूमा पर्न सक्छ।
