संसद्मा विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
उनीहरूले कर वृद्धि, विकास बजेट कटौती र सामाजिक सुरक्षामा कमी गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले भने बजेट ‘जनताको आवश्यकता अनुसार यथार्थपरक’ रहेको जिकिर गरे।
वित्त मन्त्रीले संसद्मा भनिन्, “हामीले खर्च घटाएका छैनौं, प्राथमिकता पुनःसंयोजन गरेका हौं।”
तर, विपक्षी दलले जनजीविकामा असर पर्ने प्रावधान हटाउन चेतावनी दिएका छन्।
संसदमा अहिले बजेट माथिको बहस तीव्र बनेको छ, जसले आगामी राजनीतिक समीकरणमा समेत असर पार्ने देखिएको छ।
